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                          धारा । Section

धारा – 1

धारा 1 अक्सर भारतीय संविधान के संदर्भ में बोला जाता है। यह संविधान की प्रस्तावना (Preamble) है जो उन आदर्शों को व्यक्त करती है जिन पर संविधान का निर्माण हुआ है। यह धारा संविधान की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है जो भारत की एकता, संवैधानिक तंत्र और संविधान के आदर्शों को व्यक्त करती है।

धारा 1 के अनुसार, “भारत गणराज्य एक संघीय, समाजवादी, संवैधानिक, संस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष, भाषावादी, स्वतंत्र भारत का नाम है।” यह धारा भारत के राजनीतिक और सामाजिक आधार को बताती है जो भारत की विविधता और एकता को उजागर करती है।

इसके अलावा, धारा 1 आदर्शों और मूल्यों के बारे में भी बताती है जो भारत की संवैधानिक आधार हैं, जैसे- समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बहुमत, सामाजिक न्याय, समाज में भेदभाव का खत्म करना आदि। इसलिए, धारा 1 भारत की एकता और संवैधानिक तंत्र के मूल्यों को स्पष्ट करती है।

धारा – 2

धारा 2 भारतीय संविधान की धाराओं में से एक है जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करती है। यह धारा मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है जो भारत के संवैधानिक ढांचे का आधार है।

धारा 2 में यह उल्लेख किया गया है कि “भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के लिए समान रूप से संरक्षण के अधिकार होंगे।” इसके तहत, हर व्यक्ति को जीवन, गुप्तता, स्वतंत्रता, धर्म, संवैधानिक न्याय, और स्वतंत्र विचार जैसे मौलिक अधिकार होने चाहिए।

धारा 2 भारत के नागरिकों को एक आधार प्रदान करती है जिसके अनुसार वे अपने जीवन के मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकता है जैसे कि वे स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन के अधिकार, गुप्तता के अधिकार आदि का उपयोग कर सकते हैं।

धारा – 3

धारा 3 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो संविधान के मूल भागों में से एक है। यह अध्याय भारत की नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

धारा 3 उन सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है जो भारत के नागरिक होते हैं। इस अध्याय में, नागरिकों को स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्र विचार, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि जैसे अधिकार दिए गए हैं। धारा 3 ने स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संविधान की शुरुआती प्रावधानों को मजबूत बनाया है।

इसके अलावा, धारा 3 ने विशेष विधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति भी दी है। धारा 3 ने अनुच्छेद 32 के माध्यम से भारत के नागरिकों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर करने का अधिकार भी दिया है।

धारा – 4

भारतीय संविधान की धारा 4 भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यह धारा संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है और नागरिकों को जीवन, लिबर्टी, सुरक्षा और समानता के मूलभूत अधिकार देती है।

धारा 4 के तहत निम्नलिखित अधिकार होते हैं:

जीवन का अधिकार: हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत, कोई भी व्यक्ति दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहता है।

लिबर्टी का अधिकार: हर व्यक्ति को अपनी लिबर्टी का अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत, कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है।

संपत्ति का अधिकार: हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के अधिकार होते हैं। इस अधिकार के तहत, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक होता है और उसे अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकता है।

धारा – 5

धारा 5 के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के तहत है। यह संविधान का एक अहम अध्याय है, जो भारत के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है।

धारा 5 भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है जो मूल रूप से भारत के नागरिकों को अपने जीवन, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। इस धारा के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:

1.जीवन का अधिकार

2.स्वतंत्रता का अधिकार

3.समानता का अधिकार

4.भाषण का अधिकार

5.धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

इन अधिकारों को संविधान द्वारा स्थापित किया गया है और यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा, धारा 5 के तहत विशेष प्रावधान भी हैं जो उत्तराधिकारिता, धार्मिक अधिकार और शिक्षा के अधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं।